कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायबाट भएको निर्णय वा आदेशवाट नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकारमा असर पर्ने रहेछ र त्यस्तो आदेश वा निर्णय विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न, पुनरावलोकन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले उजुरी वा निवेदन गर्न कानूनले कुनै अधिकारी तोकेको रहेनछ भने त्यस्तो विषयमा महान्यायाधिवक्ता आफैले वा निजले तोकेको सरकारी वकिलले त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्न, पुनरावेदन गर्न, पुनरावलोकन गर्न वा अन्य कुनै निवेदन दिन सक्नेछ ।